DA Hike Latest Updates— इस महीने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक सुखद समाचार सुनने को मिलेगा। सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि की योजना बनाई है, जो कि लाखों कर्मचारियों की आय में बढ़ोतरी करेगी। प्रतिवर्ष, जुलाई से सितंबर के मध्य, केंद्रीय कर्मचारी इस वृद्धि की प्रतीक्षा करते हैं और इस वर्ष भी उन्हें इसी तरह की उम्मीद है। 7वें वेतन आयोग के अनुसार, यह वृद्धि साल में दो बार लागू की जाती है।

इस बार की वृद्धि से न सिर्फ कर्मचारी बल्कि पेंशनभोगी भी लाभान्वित होंगे। इस घोषणा का अंतिम निर्णय 25 सितंबर को होने वाली सरकारी कैबिनेट बैठक के बाद जारी किया जाएगा।

When will the DA hike be announced?

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, महंगाई भत्ते (DA) में 3% की बढ़ोतरी की संभावना है। यह वृद्धि जनवरी से जून 2024 के AICPI IW इंडेक्स के आंकड़ों पर आधारित है। जून में इंडेक्स में 1.5 अंकों की वृद्धि होने के बाद, तय किया गया है कि जुलाई 2024 से कर्मचारियों को 3% अधिक DA मिलेगा। इस बढ़ोतरी के साथ महंगाई भत्ता कुल 53% हो जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि यह निर्णय 25 सितंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक के एजेंडे में शामिल किया जाएगा।

वेतन में कितना होगा इजाफ़ा

महंगाई भत्ते (DA) में 3% की बढ़ोतरी से सरकारी कर्मचारियों की मासिक आय में सीधे इजाफा होगा। उदाहरण के तौर पर, जो कर्मचारी 50,000 रुपये प्रति माह कमाते हैं, उनकी सैलरी में लगभग 1,500 रुपये की बढ़ोतरी होगी। इस वृद्धि से केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी, विशेष रूप से इस बढ़ती महंगाई के दौर में, जिससे उनका जीवनयापन थोड़ा आसान होगा।

जनवरी महीने में कितना बढ़ा था सैलरी

जनवरी 2024 में, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 4% की बढ़ोतरी की थी, जिससे यह बढ़कर 50% हो गया। उस समय भी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को काफी राहत मिली थी। आमतौर पर, DA और DR में बढ़ोतरी 1 जनवरी और 1 जुलाई से लागू होती है, लेकिन इसकी घोषणा बाद में की जाती है। इसलिए, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को पिछली अवधि का एरियर भी दिया जाता है।

महंगाई भत्ते का क्या है इतिहास

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान महंगाई भत्ता की शुरुआत हुई। उस समय, सैनिकों को खाने-पीने और अन्य सुविधाओं के लिए उनकी तनख्वाह के अलावा अतिरिक्त पैसा दिया जाता था, जिसे खाद्य महंगाई भत्ता या ‘डियरनेस फूड अलाउंस’ कहा जाता था। भारत में महंगाई भत्ता देने की पहल सबसे पहले 1972 में मुंबई से हुई। इसके बाद केंद्र सरकार के सभी सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलने लगा।

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डीए कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये रहा

सरकार ने 2006 में महंगाई भत्ते (DA) की गणना करने के फॉर्मूले में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। इस नए फॉर्मूले के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों का DA निम्न प्रकार से गणना किया जाता है: गत 12 महीनों के औसत ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (बेस ईयर 2001=100) से 115.76 को घटाकर, उसे फिर से 115.76 से विभाजित कर दिया जाता है और अंत में परिणाम को 100 से गुणा कर दिया जाता है।

वहीं, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए यह फॉर्मूला तीन महीनों के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के औसत से निकाला जाता है, जहां बेस ईयर 2001=100 से 126.33 को घटाकर, फिर 126.33 से विभाजित किया जाता है और परिणाम को 100 से गुणा कर दिया जाता है। ये नये तरीके से की गई गणनाएं कर्मचारियों को महंगाई की मार से कुछ हद तक राहत प्रदान करती हैं।

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