7th Pay Commission DA Hike Update- केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीदों पर पानी फिरने जैसा माहौल है क्योंकि वे 18 महीने के डीए एरियर का इंतजार कर रहे हैं, जो कि महामारी के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक की अवधि के लिए रुका हुआ है। इस दौरान महंगाई भत्ते में किसी भी तरह की वृद्धि नहीं की गई थी। इस बकाया एरियर की भरपाई के लिए सरकार के पास दो प्रस्ताव पहुंचे थे, लेकिन अब तक कोई भी स्पष्ट निर्णय नहीं लिया गया है। कर्मचारियों में इसे लेकर बड़ी निराशा है, क्योंकि उन्हें उनकी मेहनत की कमाई का वह हिस्सा नहीं मिल पा रहा है, जिसका वे हकदार हैं। सरकार द्वारा इस मुद्दे पर जल्द से जल्द स्पष्टीकरण और निर्णय की आशा की जा रही है।
18 महीने का DA देने से सरकार ने कर दिया मना
महामारी के चलते केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक महंगाई भत्ते (डीए) में किसी भी तरह की वृद्धि नहीं की, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ा। इस अवधि के बाद, जुलाई 2021 में, सरकार ने डीए में 11 फीसदी की अचानक वृद्धि करके इसे 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया। इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों को कुछ राहत मिली, लेकिन जनवरी 2020 से जून 2021 तक के डीए एरियर का मुद्दा अभी भी उनके लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है।
कर्मचारियों की लंबी प्रतीक्षा के बावजूद, सरकार ने हाल ही में इस बकाया एरियर को देने से इनकार कर दिया है, जिससे उनके बीच निराशा की भावना गहरा गई है। यह स्थिति केंद्रीय कर्मचारियों की वित्तीय स्थिरता और सरकार के प्रति उनके विश्वास को प्रभावित कर रही है।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कही ये बात
![7th Pay Commission DA Hike Update- Government gave a 440 volt shock to government employees](https://hindimorcha.com/wp-content/uploads/2024/08/7th-Pay-Commission-DA-Hike-Update-1024x606.webp)
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की निगाहें उम्मीद से भरी थीं कि सरकार उन्हें 18 महीने के बकाया महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) का भुगतान करेगी, खासकर जब अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दिख रहे हैं। हालांकि, हाल ही में संसद में इस मुद्दे पर चर्चा हुई जहां दो सदस्यों ने इस बकाये के बारे में सवाल उठाये। इनके उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया कि सरकार का इस एरियर को देने का कोई इरादा नहीं है और न ही इस पर विचार किया जा रहा है।
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यह खबर सुनकर कर्मचारियों में निराशा की लहर दौड़ गई है, क्योंकि वे लंबे समय से इस बकाया राशि की आस में थे। इस फैसले से उनकी आर्थिक स्थिति पर और भी ज्यादा दबाव पड़ने की संभावना है, और यह उनके लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है।
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