DA Hike in October 2024— खबरों के मुताबिक, केंद्र सरकार महंगाई भत्ता (DA) में वृद्धि की घोषणा करने की तैयारी में है। इसकी घोषणा सितंबर के अंत या अक्टूबर के शुरू में होने की संभावना है, जैसा कि पिछले साल भी इसी समयावधि में किया गया था। इस वर्ष सरकार ने 1 जुलाई 2024 से DA में 3 से 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की योजना बनाई है। यह कदम केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है, जो उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद कर सकता है।

मार्च 2024 में, भारत सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) को चार प्रतिशत बढ़ाकर मूल वेतन के 50 प्रतिशत तक कर दिया, जिससे केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय लाभ हुआ। इसी के साथ, महंगाई राहत (DR) में भी चार प्रतिशत की वृद्धि की गई, जो सीधे पेंशनरों के हित में थी। ये वृद्धियाँ दोनों वर्गों के लिए आर्थिक सहायता का माध्यम बनीं। 

DA और DR वर्ष में दो बार, जनवरी और जुलाई में, लागू होते हैं, जिससे समयानुसार वेतन और पेंशन में सुधार होता है और यह महंगाई के प्रभाव से कुछ हद तक रक्षा करता है।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कर दिया साफ़

मानसून सत्र के दौरान, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में यह साफ कर दिया कि महामारी के कारण अटके 18 महीने के महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) के बकाये को जारी करने की संभावना सरकार नहीं देख रही है। उन्होंने यह भी बताया कि इस समय सरकार का इरादा केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए इन बकाया महंगाई भत्तों को जारी करने का नहीं है। इस घोषणा से स्पष्ट हो गया कि कर्मचारियों और पेंशनरों को इस दिशा में कोई तात्कालिक राहत की उम्मीद नहीं करनी चाहिए।

DA का मूल वेतन में विलय

जानकारों के मुताबिक, जब महंगाई भत्ता (DA) 50 प्रतिशत की सीमा को पार करता है, तब इसे मूल वेतन में विलय नहीं किया जाता। यह स्थिति तब तक बनी रहेगी जब तक 8वां वेतन आयोग का गठन नहीं हो जाता। 50 प्रतिशत से अधिक DA होने पर, इसके बजाय विभिन्न भत्तों में वृद्धि होती है, जैसे कि HRA (House Rent Allowance) आदि। इस प्रक्रिया से कर्मचारियों के वित्तीय लाभ में वृद्धि सुनिश्चित होती है, बजाय उनके मूल वेतन में सीधे विलय की।

8वें वेतन आयोग के गठन पर सरकार का रुख

हाल ही में, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी संघों ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की है, लेकिन सरकार के पास फिलहाल इस दिशा में कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 30 जुलाई को राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि जून 2024 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए दो प्रतिनिधित्व प्राप्त हुए थे, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। यह स्थिति दर्शाती है कि 8वें वेतन आयोग का गठन अभी दूर की कौड़ी है।

7वें वेतन आयोग की प्रक्रिया और प्रभाव

फरवरी 2014 में 7वां वेतन आयोग गठित किया गया था, और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हो गई थीं। सरकार आमतौर पर हर 10 साल में सरकारी कर्मचारियों के वेतन को देखने और उनके वेतनमान को अपडेट करने के लिए एक नया वेतन आयोग का गठन करती है। इस प्रक्रिया से कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति को मजबूती मिलती है और उनकी आय में सुधार होता है, जो उनकी जीवनशैली और कामकाजी परिस्थितियों में सुधार लाने में सहायक होती है।

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जनवरी में कितने % महंगाई भत्ते की हुई वृद्धि

जनवरी 2023 में, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की, जिससे यह 50 प्रतिशत तक पहुँच गया। यह बढ़ोतरी कर्मचारियों को एक बड़ी आर्थिक राहत प्रदान करने में सहायक साबित हुई थी। ये बढ़ोतरियां आमतौर पर 1 जनवरी और 1 जुलाई को प्रभावी होती हैं, लेकिन इसका ऐलान अक्सर उसके कुछ महीने बाद किया जाता है।

इस बढ़ोतरी का ऐलान 18 अक्टूबर को किया गया था, जिसके बाद कर्मचारी और पेंशनभोगी पिछले महीनों के बकाया के लिए पात्र हो गए। इस नीति से करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा।

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