Goat Farming Subsidy Gopalganj— बकरी पालन के लिए सरकार दे रही 8 लाख रूपये की सब्सिडी, आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू

Goat Farming Subsidy Gopalganj— बकरी पालन के लिए शुरुआती निवेश में आने वाले कुल खर्च का 60 प्रतिशत सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा, जो किसानों के लिए एक बड़ी आर्थिक सहायता है। इस योजना के तहत, किसान अपने हिस्से की राशि स्वयं वहन कर सकते हैं या वे बैंक से लोन भी ले सकते हैं। इस पहल से किसानों को अपने पशुपालन के व्यवसाय को बिना वित्तीय दबाव के आरंभ करने में मदद मिलेगी।

Goat Farming Subsidy Gopalganj— बकरी पालन के लिए सरकार दे रही 8 लाख रूपये की सब्सिडी, आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू
Goat Farming Subsidy Gopalganj— बकरी पालन के लिए सरकार दे रही 8 लाख रूपये की सब्सिडी, आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू

यदि आप इस योजना की और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो state.bihar.gov.in/ahd पर जाकर विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह अवसर न केवल आर्थिक लाभ प्रदान करता है बल्कि खेती और पशुपालन को भी प्रोत्साहित करता है।

बकरी पालन योजना में किसे कितना सब्सिडी

सरकार द्वारा बकरी पालन के लिए आकर्षक सब्सिडी योजनाएं प्रदान की जा रही हैं, जो विभिन्न समुदायों के लिए अलग-अलग हैं। एक बकरी और एक बकरे के पालन के लिए, जनरल और ओबीसी वर्ग के लिए 1 लाख 21 हजार और एससी-एसटी वर्ग के लिए 1 लाख 45 हजार रुपये की सब्सिडी उपलब्ध है। इसी प्रकार, 40 बकरियों और दो बकरों के पालन पर जनरल और ओबीसी के लिए 2 लाख 66 हजार रुपये, जबकि एससी-एसटी के लिए 3 लाख 19 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाती है।

यदि किसी ने 100 बकरियों और पांच बकरों की योजना बनाई है, तो जनरल और ओबीसी के लिए 6 लाख 52 हजार और एससी-एसटी के लिए 7 लाख 82 हजार रुपये की सब्सिडी प्राप्त हो सकती है। ये योजनाएं किसानों को बड़े पैमाने पर पशुपालन की ओर अग्रसर करने में मदद करती हैं, जिससे उनकी आय में सुधार होता है।

गोपालगंज जिले में बकरी पालन योजना के नए लक्ष्य

गोपालगंज जिले के लिए इस नए सत्र में बकरी पालन योजना के तहत विशेष लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इस सत्र में, 20 बकरी और एक बकरा योजना के लिए कुल 227 किसानों का चयन किया जाना है, जिससे छोटे पैमाने पर बकरी पालन को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, 40 बकरी और दो बकरे योजना के लिए 181 किसानों को चुना जाएगा, जो बड़े पैमाने पर बकरी पालन की दिशा में एक कदम होगा।

वहीं, 100 बकरी और पांच बकरे योजना के लिए 45 किसानों को चयनित किया गया है, जिससे कि अधिक व्यापक और संगठित तरीके से बकरी पालन को विकसित किया जा सके। ये योजनाएं न केवल किसानों को सशक्त बनाने में मदद करेंगी बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी सकारात्मक योगदान देंगी।

बकरी पालन योजना के लिए जमीन की आवश्यकता

बकरी पालन योजना के तहत विभिन्न स्तरों पर जमीन की आवश्यकता विस्तार से निर्धारित की गई है। 20 बकरी और एक बकरा योजना के लिए कुल 1800 वर्ग फीट जमीन की जरूरत होती है, जिसमें से 600 वर्ग फीट में बकरियों के लिए शेड निर्मित किया जाना है और शेष 1200 वर्ग फीट क्षेत्र में बकरियों के चरने की व्यवस्था होगी।

इसी प्रकार, 40 बकरी योजना के लिए 3600 वर्ग फीट और 100 बकरी योजना के लिए 9600 वर्ग फीट जमीन की आवश्यकता होती है। यह व्यवस्था बकरी पालन को व्यवस्थित और कुशल बनाने में सहायक होती है, साथ ही किसानों को अपने पशुओं को सही देखभाल और पोषण प्रदान करने का अवसर देती है।

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आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

भूमि संबंधी विभिन्न योजनाओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है, जिसमें आधार कार्डपैन कार्ड, और बैंक खाता शामिल हैं, जो आपकी पहचान और वित्तीय स्थिति को प्रमाणित करते हैं। यदि आपके पास अपनी खुद की जमीन है, तो उसका लगान रसीद होना चाहिए। अगर जमीन लीज पर है, तो एकरारनामा अनिवार्य है।

वहीं, अगर जमीन पैतृक है और उस पर अन्य दावेदार हैं, तो सभी दावेदारों का अनापति शपथ पत्र भी आवश्यक है। ये कागजात सरकारी योजनाओं के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए और बैंक से लोन सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं।

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FAQs- Goat Farming Subsidy Gopalganj

What is the Goat Farming Subsidy Scheme in Gopalganj?

The Goat Farming Subsidy Scheme in Gopalganj provides a significant financial aid to farmers by covering 60 percent of the initial investment required for goat farming. This subsidy is intended to alleviate financial pressure on farmers, enabling them to start or expand their goat farming business with less financial burden.

What are the subsidy amounts for different categories of farmers?

General and OBC farmers receive up to INR 121,000 for a small setup and up to INR 652,000 for a larger setup.
SC/ST farmers receive up to INR 145,000 for a small setup and up to INR 782,000 for a larger setup.

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