आम आदमी को नीतीश सरकार की सौगात: बिहार सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए वाहन खरीदने पर लगने वाले रजिस्ट्रेशन शुल्क में कमी की घोषणा की है। इस फैसले का ऐलान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट बैठक में किया गया। इस नई व्यवस्था के तहत, अब बिहार के निवासियों को वाहन खरीदने के लिए अन्य राज्यों की ओर नहीं देखना पड़ेगा, जिससे राज्य में वाहनों की खरीदारी और रजिस्ट्रेशन में वृद्धि होगी।
पहले की तुलना में उच्च रजिस्ट्रेशन शुल्क के कारण कई लोग अन्य राज्यों से वाहन खरीदना पसंद करते थे, जिससे बिहार सरकार की आय पर प्रभाव पड़ रहा था। इस कदम से न केवल स्थानीय बाजार को बढ़ावा मिलेगा बल्कि राज्य की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा।
21 अगस्त 2024 को, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में आयोजित कैबिनेट बैठक में विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार किया गया, जिनमें से 31 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। इसमें बिहार में नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन शुल्क में कमी करने का प्रस्ताव भी शामिल है, जिसका उद्देश्य वाहन खरीदारों पर आर्थिक बोझ को कम करना है। नीतीश कुमार की कैबिनेट ने बाइक, ऑटो, कैब आदि वाहनों के रजिस्ट्रेशन चार्जेज में कमी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिससे राज्य के वाहन मालिकों को सीधा लाभ होगा।
अब कितना लगेगा रजिस्ट्रेशन शुल्क?
नीतीश कुमार की कैबिनेट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए बिहार में वाहनों के रजिस्ट्रेशन शुल्क में काफी कटौती की है। मोटरसाइकिल के लिए पहले जहां 1500 रुपये देने पड़ते थे, वहीं अब इसे घटाकर मात्र 1150 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह, ऑटो के लिए पहले 5650 रुपये शुल्क था जो कि अब 1150 रुपये हो गया है।
कैब के लिए भी रजिस्ट्रेशन शुल्क में भारी कमी की गई है; पहले जहां यह 23650 रुपये था, वह अब केवल 4150 रुपये रह गया है। इस बड़ी कमी के कारण बिहार में वाहनों की बिक्री में वृद्धि होने की उम्मीद है, साथ ही निवासी अब अपने ही राज्य में कम लागत पर गाड़ियाँ खरीद सकेंगे।
नगर निगम कर्मियों को मिलेगा 7th Pay Commission
हाल ही में आयोजित कैबिनेट बैठक में, नीतीश कुमार की सरकार ने नगर निगम के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतनमान के लाभ को मंजूरी दी है, जो 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी होगा। इस वित्तीय लाभ का वितरण नगर निकाय के संसाधनों से किया जाएगा।
सीएम बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना की हुई शुरुआत
इसके अलावा, बिहार सरकार ने एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य पहल के तहत, 9 से 14 वर्ष की आयु वर्ग की लगभग 94 लाख लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए ‘ह्यूमन पेपिमा वायरस’ टीकाकरण की योजना को मंजूरी दी है। यह टीकाकरण योजना ‘सीएम बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना’ के नाम से जानी जाएगी, जिसकी जानकारी कैबिनेट अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने प्रदान की है। ये कदम न केवल युवा बालिकाओं की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करेगा बल्कि उन्हें एक सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य की दिशा में अग्रसर करेगा।
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