8th Pay Commission DA Hike— हाल ही में, 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है। यह बढ़ोतरी, जो 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी होगी, के साथ केंद्रीय कर्मचारियों का DA अब उनकी बेसिक सैलरी का 53 प्रतिशत हो जाएगा।

इस फैसले को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 अक्टूबर को मंजूरी दी थी। इस वृद्धि के बाद विभिन्न राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए इसी प्रकार की वृद्धि का ऐलान कर रही हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिरता में सुधार हो सकता है।

8वें वेतन आयोग की प्रतीक्षा कर रहे कर्मी

केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी वर्तमान में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह प्रत्याशा इसलिए है क्योंकि ऐतिहासिक रूप से हर 10 साल में एक बार नया वेतन आयोग लाया जाता है, और अब 7वें वेतन आयोग को लागू हुए पूरे 10 साल हो चुके हैं। 28 फरवरी, 2014 को भारत सरकार ने 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) का गठन किया था। इसलिए, अब कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को नए आयोग से अपनी आय और लाभों में सुधार की आशा है।

बजट 2025 में हो सकता है ऐलान?

केंद्र सरकार के कर्मचारियों में उम्मीदों की लहर है क्योंकि जल्द ही 8वें वेतन आयोग की घोषणा हो सकती है। फिलहाल, इस संदर्भ में कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन संभावना है कि यह घोषणा अगले साल फरवरी 2025 में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट के दौरान की जा सकती है।

नया वेतन आयोग लागू होने के बाद, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनभोगियों की पेंशन में और वृद्धि की जा सकती है, जो कि महंगाई और अन्य आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाएगी। यह स्थिति न केवल कर्मचारियों की आय में सुधार करेगी बल्कि उनके जीवन स्तर को भी बढ़ावा देगी।

8वें वेतन आयोग के तहत संभावित वेतन और पेंशन वृद्धि

केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी और पेंशन में संभावित बढ़ोतरी के लिए 3.68 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर विचार किया जा रहा है। पिछले 7वें वेतन आयोग में भी इसी प्रकार की मांग उठी थी, हालांकि, तब फिटमेंट फैक्टर 2.57 पर स्थिर किया गया था। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, इस बार के वेतन आयोग का पे मैट्रिक्स 1.92 के फिटमेंट फैक्टर का उपयोग करके निर्धारित किया जा सकता है।

8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद वेतन

8वें वेतन आयोग की सिफारिशें अगर लागू होती हैं, तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी में भारी वृद्धि देखने को मिल सकती है। वर्तमान में 18,000 रुपये की मिनिमम सैलरी, लगभग 34,560 रुपये तक बढ़ सकती है, जो कि लगभग 92 प्रतिशत की अद्भुत वृद्धि है। साथ ही, पेंशनर्स के लिए भी मिनिमम पेंशन 17,280 रुपये तक बढ़ सकती है। इस तरह की वृद्धि से न केवल कर्मचारियों का जीवन स्तर सुधरेगा बल्कि उनकी आर्थिक सुरक्षा में भी बड़ा योगदान होगा।

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क्या कहती है मीडिया रिपोर्ट्स

आगामी नवंबर महीने में संयुक्त सलाहकार मशीनरी (JCM) की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जो कि एक ऐसा मंच है जहाँ सरकार और कर्मचारियों के बीच के विवादों को सुलझाया जाता है। इस प्लेटफॉर्म का नेतृत्व केंद्रीय कैबिनेट सचिव करते हैं और इसमें विभिन्न मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघों व सेवा संघों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं।

इस बैठक से उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग के संबंध में कुछ ठोस और निर्णायक जानकारी सामने आएगी, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए भविष्य की आय और लाभ संबंधी योजनाओं की दिशा तय हो सके।

सारांश

हमने आज के लेख में 8वें वेतन आयोग की संभावित घोषणाओं और उससे उम्मीदों पर विस्तृत चर्चा की। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बेसब्री से इंतजार है कि उनकी सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी। इस बारे में निर्णायक जानकारी संभवतः अगले बजट सत्र में या आगामी JCM बैठक में सामने आ सकती है। इस वृद्धि से न केवल उनकी आय में सुधार होगा, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।

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